प्रदेश के बच्चे बनेंगे तकनीकी रूप से सक्षम
योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिये आंगनवाड़ी केंद्रों की सूरत भी बदली जाएगी।
मोदी सरकार के ‘डिजिटल इंडिया‘ अभियान के तहत योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल रूप से सुधार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इस अभियान के तहत, उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को भी डिजिटल बनाने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। इससे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सुधार होगा, बल्कि छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा।
इस नई पहल के अंतर्गत, योगी प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करने का ऐलान किया है। सरकार इस योजना के लिए 143 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित कर चुकी है। पहले चरण में, 100 नगरीय निकायों में मौजूद 913 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और 25 नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही, 349 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन निर्मित किए जाएंगे। ये सभी कदम उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेंगे।
इससे आंगनवाड़ी केंद्रों को नए ढंग से संचालित किया जा सकेगा। इसमें न केवल बच्चों की शिक्षा और पोषण में सुधार होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि माता-पिता और समुदाय के लोग योगी प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव के माध्यम से, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण के साथ-साथ, आंगनवाड़ी केंद्रों की मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समाज के सबसे छोटे सदस्यों के भविष्य को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे न केवल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि समाज का भविष्य भी कई मायनों में बेहतर होगा।
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इस नए उत्तर प्रदेश के शिक्षा और आंगनवाड़ी केंद्रों के डिजिटलीकरण के माध्यम से योगी सरकार ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया है। यह न केवल शिक्षा और बच्चों के संबंध में बल्कि उनके परिवारों और समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है जो उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगी।
इस रूप में, केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए यह प्रयास सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो शिक्षा और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए 143 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
- पहले चरण में, 100 नगरीय निकायों में मौजूद 913 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और 25 नए विद्यालय खोले जाएंगे।
- प्रदेश में 349 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन निर्मित किए जाएंगे।
- डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, बच्चों को अधिक उच्चतम गुणवत्ता और तकनीकी कौशलों की शिक्षा मिलेगी।
- आंगनवाड़ी केंद्रों की भी सूरत में बदलाव होगा, जिससे बच्चों की देखभाल और उनकी सामाजिक उन्नति की गारंटी होगी।
- मोदी सरकार के ‘डिजिटल इंडिया‘ अभियान के तहत, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुधारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
- योगी सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में न केवल तकनीकी उन्नति लाएगी, बल्कि समाज में भी सामूहिक उत्तराधिकारिता की दिशा में अग्रसर करेगी।