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नोएडा में बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत

आम बजट के कई प्रावधान नोएडा को बनाएंगे सेहतमंद और साफ-सुथरा

प्रमुख संवाददाता, नोएडा

पर्यावरण संरक्षण इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इस साल बजट में पहली बार पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के प्रयास नजर आए। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने का प्रावधान सबसे ऊपर रखा गया है। वहीं, एनसीआर के बाकी शहरों के मुकाबले नोएडा में इसके प्रयास भी तेजी से चल रहे हैं। गांवों का कचरा प्रबंधन और दो अक्टूबर तक देश को ओडीएफ मुक्त घोषित करने की घोषणा भी बजट में है।

शहर में तेजी से बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

नोएडा अथॉरिटी में पिछले दिनों भारत सरकार के पैनल में शामिल दो अलग-अलग कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रपोजल दिया था। जिसमें 8-10 स्टेशन एक्सप्रेसवे पर बनाने की बात हो रही है और करीब 200 चार्जिंग स्टेशन शहर में बनाने के लिए सर्वे जारी है। वहीं, बजट में अब प्रावधान कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर मात्र 4 प्रतिशत टैक्स देना होगा जबकि अन्य वाहनों पर 12 प्रतिशत देना होता है। हाईवे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के क्षेत्र में काम रही व गर्वमेंट ऑफ इंडिया के पैनल में शामिल कंपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एस्सार के प्रोग्राम डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जिस तरह छूट दी गई है, इसे ऐसे समझ सकते हैं करीब 12 लाख की गाड़ी दो-ढाई लाख रुपये कम में उपभोक्ता को मिलेगी। इसके तहत डेढ़ लाख इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। 20 से 50 हजार तक सरकार सब्सिडी देगी। वहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर भी कई राज्यों ने पहल की है और मैन्युफेक्चरिंग करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट दी ही गई है।

स्वच्छ होगा नोएडा

बजट में गांवों के कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर है। दो अक्टूबर तक देश को ओडीएफ मुक्त घोषित करने का टारगेट है। हालांकि नोएडा ओडीएफ घोषित हो चुका है। अब ओडीएफ प्लस प्लस की कैटेगिरी के लिए प्रयास चल रहे हैं। इसी के चलते और शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, यूरीनल्स भी बनेंगे। वहीं गांवों के कचरा प्रबंधन के लिए नोएडा में डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू हो चुका है लेकिन बजट के प्रावधान के अनुसार गांवों में कम्युनिटी स्तर पर कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने की बात है। इसके लिए अथॉरिटी व गांवों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इससे गांवों में स्वच्छता बढ़ेगी।

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